Monday, 12 May 2026 | 04:35 PM
.png){kind=icon}
.png){kind=icon}
.png){kind=icon}
.png){kind=icon}
BREAKING
NEWS
● ग्रेटर नोएडा में सफाई व्यवस्था होगी और मजबूत, 3000 नए सफाई कर्मियों की होगी तैनाती
● UP Panchayat News: जिला पंचायत अध्यक्ष बने प्रशासक, ब्लॉक प्रमुखों पर भी जल्द लागू होगी नई व्यवस्था
● अलीगढ़ में यमुना प्राधिकरण का बड़ा एक्शन: 450 करोड़ की अवैध कॉलोनियों पर चला बुलडोजर, डेढ़ लाख वर्गमीटर भूमि कराई कब्जामुक्त
● UP Weather Today: यूपी में मानसून पूरी तरह सक्रिय, 46 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट
● नोएडा एयरपोर्ट से श्रीनगर की डायरेक्ट फ्लाइट शुरू, अब सिर्फ 1 घंटा 25 मिनट में पहुंचेंगे यात्री
● UP विधानसभा चुनाव 2027: मेरठ में सपा-कांग्रेस गठबंधन की चर्चाओं से बढ़ी टिकट दावेदारों की बेचैनी
● ग्रेटर नोएडा में भारी बारिश के बीच जलभराव से निपटने के लिए प्राधिकरण अलर्ट, सीईओ के निर्देश पर फील्ड में डटी रहीं टीमें
● ग्रेटर नोएडा वेस्ट: भारी बारिश से श्री राधा स्काई गार्डन के पास लंदन मार्ट की बाउंड्री वॉल गिरी, सड़क भी धंसी
● पेट्रोल ₹102 नहीं, ₹82 लीटर होना चाहिए: अरविंद केजरीवाल का केंद्र पर बड़ा हमला
● नोएडा में बारिश से जलभराव का संकट! सेक्टर-34 के अपार्टमेंट डूबे
Greater Noida Authority की नई योजना: किसानों को 6% Developed Plot और बढ़ा हुआ Compensation मिलने की संभावना
ग्रेटर नोएडा के किसानों के लिए एक बार फिर राहत की उम्मीद बढ़ गई है। Greater Noida Industrial Development Authority (GNIDA) भूमि अधिग्रहण के बदले किसानों को 6 प्रतिशत developed plot देने की योजना पर गंभीरता से काम कर रहा है।
- sakshi choudhary
- 31 Jan, 2026
ग्रेटर नोएडा के किसानों के लिए एक बार फिर राहत की उम्मीद बढ़ गई है। Greater Noida Industrial Development Authority (GNIDA) भूमि अधिग्रहण के बदले किसानों को 6 प्रतिशत developed plot देने की योजना पर गंभीरता से काम कर रहा है। इस प्रस्ताव के तहत किसानों को अलग से विकसित किए जाने वाले residential sectors में भूखंड आवंटित किए जाएंगे, जहां सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध होंगी। प्राधिकरण का उद्देश्य किसानों को सीधा लाभ देना और भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को संतुलित बनाना है।
सूत्रों के अनुसार, प्राधिकरण मुआवजा राशि बढ़ाने पर भी विचार कर रहा है। वर्तमान समय में खुले बाजार में जमीन की कीमत 70 लाख से लेकर एक करोड़ रुपये प्रति एकड़ तक पहुंच चुकी है, जबकि प्राधिकरण द्वारा दी जा रही compensation rate किसानों को कम लग रही है। यही वजह है कि कई किसान अपनी जमीन प्राधिकरण को देने के बजाय colonizers और property dealers को बेच रहे हैं। साल 2023 के बाद मुआवजा दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, जिससे GNIDA को development projects के लिए land bank जुटाने में कठिनाई हो रही है।
इस समस्या के समाधान के लिए Greater Noida Authority ने शासन को एक प्रस्ताव भेजा है, जिसमें compensation increase और 6 percent developed land policy को दोबारा लागू करने की सिफारिश की गई है। इस बार योजना को एक सुनियोजित नीति के तहत लागू किया जाएगा, जिसमें किसानों के लिए अलग विकसित सेक्टर बसाए जाएंगे और building bylaws व planning laws वही होंगे जो अन्य residential sectors में लागू हैं। इस नीति से अनियोजित विकास पर रोक लगेगी, smart village concept को मजबूती मिलेगी और किसानों की लंबे समय से चली आ रही मांगों को पूरा किया जा सकेगा।
Leave a Reply
Your email address will not be published. Required fields are marked *
